| पानीका थोपा थोपामा प्रदुषण |
|
|
|
| Posted by Administrator | |
| Sunday, 13 December 2009 | |
|
-सुरेन्द्र पौडेल जाजरकोटमा केही महिनाअघि दुई सयभन्दा बढीको ज्यान जानेगरी फैलिएको हैजा र झाडापखालाको मुख्य कारण प्रदूषित खानेपानी थियो। पानीको मुहानमा दिसा मिसिएकाले महामारी फैलिएको स्थलगत निरीक्षणमा गएका विशेषज्ञले बताएका थिए। सिंगै गाउँलाई शोकमा डुबाएको जाजरकोट घटनाले सिंगै देशलाई झस्काएको छ। किनकि, खानेपानीको गुणस्तर जाजरकोटमा मात्र होइन, देशको कुनै पनि ठाउँमा सन्तोषजनक छैन। राजधानीमा त झन् भयावह छ। सरकारी धाराबाट आउनेदेखि भूमिगत स्रोत र ठुल्ठुला कम्पनीले 'मिनरल वाटर' भनी मार्केटिङ गरेको बोतलको पानीसमेत शुद्ध नभएको विशेषज्ञ औंल्याउँछन्। सहरी क्षेत्रका केही उपभोक्ताले पानी तताएर पिउने गरे पनि धेरैलाई त्यो चेतनासमेत छैन।
'जाजरकोटको जस्तो महामारी देशका कुनै पनि ठाउँमा जुनसुकै बेला हुनसक्छ। काठमाडौं उपत्यका अझ बढी खतरामा छ,' विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का पानीसम्बन्धी वरिष्ठ वैज्ञानिक सुजेनमान श्रेष्ठ भन्छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता प्रमोद कोइराला पनि खानेपानीको गुणस्तरमा समस्या रहेको स्वीकार गर्छन्। तर, आपूर्तिको समस्या नै उपभोक्ताका लागि बढी टाउको दुखाइ भइरहेकाबेला गुणस्तरतिर चासो दिने कसैको फुर्सद नभएको उनको राय छ। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को यो तथ्यांक हेरौं। विश्वका एक अर्ब १० करोड व्यक्ति शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित छन्। ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस बिरामी पर्नुको मुख्य कारण पानी नै हो। पानीबाटै फैलिने रोगले दैनिक २५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइरहेको छ। त्यसमध्ये वार्षिक १८ लाख त झाडापखालाकै कारण मर्छन्। मर्नेमा ९० प्रतिशत बालबालिका छन्, त्यो पनि पाँच वर्षमुनिका। ती धेरैजसो नेपालजस्ता अल्पविकसित देशकै छन्। यो तथ्यांकले पानीको शुद्धता र रोगको सम्बन्ध स्पष्ट पार्छ। नेपालले डब्लुएचओको खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड हुबहु अंगालेको छ। तर, के उपभोक्ताले यसअनुरुप शुद्ध पानी पिउन पाइरहेका छन् त? अनुसन्धान भन्छ नास्टले वर्षको तीनचोटि बोतल, भूमिगत र धाराको पानी परीक्षण गर्छ। वार्षिक १२ सयभन्दा बढी पानीका नमूना परीक्षण गरिन्छ। नास्टको पछिल्लो परीक्षणअनुसार बोतलको पानी (जसलाई बोलीचालीमा 'मिनरल वाटर' भनिन्छ) ५० प्रतिशत, धाराको ६० प्रतिशत र भूमिगत पानी (डिपबोरिङ वाटर) ९० प्रतिशतले डब्लुएचओ मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। यसमा मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने सूक्ष्म जीवाणु भेटिएको नास्टले जनाएको छ। 'हाम्रो अनुसन्धानअनुसार सुद्धिकरण नगरी उपत्यकामा उपलब्ध कुनै पनि प्रकारका पानी पिउनलायक देखिँदैन,' श्रेष्ठ भन्छन्। परीक्षण गरिएका १२ सयभन्दा बढी नमूनामध्ये ४६ प्रतिशतमा आइरनको मात्रा बढी भेटिएको छ। भूमिगत पानीमा आइरनको मात्रा बढी छ। प्रतिलिटर शून्य दशमलव ३ मिलिग्रामभन्दा कम हुनुपर्नेमा बढी पाइएको श्रेष्ठ बताउँछन्। यस्तो पानीबाट एक प्रकारको गन्ध आउँछ। यसले लुगा धुँदा दाग बस्नुका साथै सेतो कपडा पहेँलो हुन्छ। त्यस्तै, ८६ प्रतिशतमा कोलिफर्म फेला परेको छ। कोलिफर्म भएको पानी नउमाली पिउँदा भाडापखाला लाग्नसक्छ। परिक्षण गरिएको नमूनामध्ये २६ प्रतिशतमा एमोनिया भेटिएको छ। डब्लुएचओ र नेपाल मापदण्डअनुसार खानेपानीमा कोलिफर्म र एमोनिया हुनु हुँदैन। एमोनिया भएको पानी पिउँदा क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्छ।' केमिकल ट्रिटमेन्ट् गरेर पिउँदा पनि यसले फाइदा गर्दैन। पानीका केही नमूनामा आर्सेनिक पनि फेला परेको छ। यसले छालाको क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ। नास्टसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि वर्षको एकपटक प्रत्येक बोतल वाटर उद्योगको उत्पादन र प्रविधि परीक्षण गर्छ। यस वर्ष परीक्षण गरिएका ४४ ब्रान्डका ५६ नमूनामध्ये १७ वटामा मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल सूक्ष्म जीवाणु भेटिएको विभागले जनाएको छ। २०६५ मा परीक्षण गरिएका ६४ नमूनामध्ये ३४ मा समस्या देखिएको थियो। 'पानी उत्पादन गर्ने साना उद्योगमा गुणस्तरको अभाव छ,' विभागका कोइराला भन्छन्, 'धेरै नमूनामा सूक्ष्म जीवाणुको मात्रा बढी छ।' विभागले धारामा आउने पानी र ट्यांकरबाट वितरण गरिने पानीको भने परीक्षण गर्दैन। ट्यांकरबाट वितरित पानी के-कति शुद्ध छ परीक्षण गर्ने जिम्मा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको हो। तर, निरीक्षणको जिम्मा पाएको बोर्डसँग पानी परीक्षणका लागि प्रयोगशालासमेत छैन। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) भने आफूले वितरण गर्ने पानीको मुहान दैनिक परीक्षण गर्ने दाबी गर्छ। केयुकेएलले २३ मुहान र ६४ वटा डिप ट्युवेलबाट उपत्यकामा पानी वितरण गर्छ। उसले पानी सुद्धिकरण गर्न मुहानमा ब्लिचिङ पाउडरलगायत केमिकल प्रयोग गर्दै आएको छ। तर, आफैंले वितरण गरेको पानी स्वच्छ छ भन्न ऊ सक्दैन। केयुकेएलका प्रवक्ता रामेश्वरलाल तखाछे श्रेष्ठ पानी सुद्धिकरण गर्न हदैसम्म प्रयास गरेको दाबी गर्छन्। 'वर्षा याममा समस्या छ,' उनी भन्छन्, 'खानेपानीको पाइपमा भेल मिसिन्छ।' सूक्ष्मजीव विज्ञानको शोधपत्रका लागि केयुकेएलले वितरण गर्ने पानी अनुसन्धान गरिरहेका प्रविन शाक्य आफूले विभिन्न धाराबाट संकलन गरेका प्रायः नमूनामा 'बायो फिल्म' नामक जीवाणु समूह भेटिएको बताउँछन्। 'धाराको पानीमा सुडोमोनास नामक सूक्ष्मजीवाणु बढी छ,' उनी भन्छन्, 'यसले हैजा लाग्छ।' उनले राजधानीको मीनभवन, सातदोबाटो, छाउनी, सुन्धारा, बुद्धनगर लगायत क्षेत्रबाट ८० नमूना संकलन गरेका थिए। उनलाई यो अनुसन्धानमा नास्टले सहयोग गरिरहेको छ। प्रदूषणको कारण गुणस्तर परीक्षणका यी नतिजाले उपत्यकाबासीले पिइरहेको खानेपानी कति शुद्ध छ र पानी उत्पादन तथा वितरण गर्नेहरू उपभोक्ताप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने छर्लंग हुन्छ। आखिर किन हुन सकेन त खानेपानी शुद्ध? केयुकेएलका रामेश्वर खानेपानी पूर्वाधार जीर्ण हुनुलाई मुख्य जिम्मेवार मान्छन्। उनका अनुसार अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा चन्द्रशमशेरका पालामा जडान गरिएका पाइपबाट पानी वितरण भैरहेको छ। कतिपय ठाउँमा ढलमाथि 'क्रसिङ' गरेर खानेपानी पाइप बिछ्याइएको छ। ढल फुट्दा त्यसबाट निस्कने फोहरमैला सिधै खानेपानीसँग मिसिने समस्या छ। चन्द्रशमशेर पालाका पाइप धेरै मक्किसकेका र खिया परेर प्वाल परिसकेकाले यस्तो जोखिम बढी छ। पाइप धेरै तल पुरिएको र माथि धेरै ठाउँमा घर र सडक बनिसकेकाले कहाँ-कहाँ प्वाल परेको छ भन्ने पत्ता लगाउन पनि असम्भव छ। हुन त राणाकालका पाइप फेर्ने परियोजना नआएको होइन, तर राजनीतिक खिचातानीले गर्भमै तुहियो। सन् १९९० मा विश्व बैंकले ६ अर्ब रुपैयाँको पाइप पुनःनिर्माण परियोजना ल्याएको थियो। 'तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ र अक्षम व्यवस्थापनका कारण परियोजना सञ्चालन हुन सकेन,' रामेश्वर भन्छन्। केयुकेएलले महांकाल, बाँसबारी, बोडे, बालाजु, सुन्दरीघाट, सैंबुलगायत ठाउँमा 'ट्रिटमेन्ट प्लान्ट' पनि राखेको छ। तर, प्रदूषणका कारण धेरै भएकाले शुद्ध पानी उपभोक्तासम्म पुर्याउन नसकेको उसको दाबी छ। 'मक्केका पाइपबाट भेल छिरेर पानी प्रदूषण भएको छ,' रामेश्वर भन्छन्, 'हिउँदमा त्यति प्रदूषण हुँदैन, वर्षामा भने हिलो र लेदो पानी आयो भन्ने गुनासो आउँछ।' धाराबाट आउने पानी आफैंमा प्रदूषित त छँदैछ, मक्केका पाइपले प्रदूषण अझ बढाएको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ। पानी बग्दा पाइपभित्र सूक्ष्म जीवाणुले सतह बनाउँछ। त्यही भएर हातले छाम्दा पाइप चिप्लो हुन्छ। यसलाई 'बायो फिल्म' भनिन्छ। यो जीवाणुहरूको एक समूह हो। केयुकेएलले वितरण गरेको पाइपमा सुडोमोनियाको अंश धेरै देखिएको छ। यस्तो जीवाणु पानीमा बहेर घरका भाँडासम्म आइपुग्छन्। बोतलको पानीमा पनि उस्तै समस्या छ। खाद्य प्रविधि विभागले हरेकचोटि बोतल पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा सुक्ष्म जीवाणु भेटेको छ। ती उत्पादन बजार आउन भने कहिल्यै रोकिँदैन। 'बोतल वाटर उत्पादन उद्योगले आफ्ना फिल्टर समयमा फेर्दैनन्,' विभागका प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, 'कतिले त सिधै धाराबाट जारमा पानी भरेर वितरण गरिरहेका छन्।' सबभन्दा जोखिमपूर्ण त बोतलको पानी उत्पादन र वितरण गर्ने धेरै उद्योगसँग आफ्नो प्रयोगशाला नै छैन। बोतलमा राख्नुअघि पानी शुद्ध भए पनि बोतल सफा नगरी पानी भरिँदा प्रदूषित हुन्छ। बिर्को पनि राम्रोसँग लगाइएको हुँदैन। उत्पादन गर्ने उपकरणको सरसफाइ गरिँदैन। जारबाहिरै फोहोर जमेको पनि देखिन्छ। 'ढुंगा, मासु, फोहर र पानी बोक्न एउटै ढुवानी साधन प्रयोग गरिन्छ,' उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेल भन्छन्, 'कतिले खोलाको पानी सिधै बोतलमा भरिरहेका छन्। जाँच र कारबाही गर्ने निकाय कमजोर हुँदा बोतलको पानी गुणस्तरीय हुन सकेको छैन।' कानुन के भन्छश्? खाद्य ऐन २०२३ र नियमावली २०२७ अनुसार कुनै पनि खाद्य उत्पादन बजारमा लानुअघि गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। सबभन्दा बढी उपयोग हुने पानीमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। उद्योगले उत्पादन गर्ने पानी र प्रविधिको निरीक्षण तथा जाँच गर्ने काम खाद्य प्रविधि विभागको हो। ऐन अनुसार उद्योगहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो उत्पादन र प्रविधि परीक्षण गरी विभागबाट अनुज्ञापत्र नवीकरण गराउनुपर्छ। तर, मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन गरिएका पानीका बोतल वर्षेनी बजारमा भेटिन्छन्। त्यसमा कारबाही भने हुँदैन। अझ ठूलो बिडम्बना त विभागबाट अनुज्ञापत्रै नलिई पानी उत्पादन र वितरण गर्ने उद्योगको संख्या अनुज्ञापत्र लिनेसँग झन्डै बराबर छ। यस्ता उत्पादन कहाँ हुन्छन्, कसले गर्छन्, सम्बन्धित निकायलाई पत्तो छैन। 'प्रत्येक पसलमा अनुज्ञापत्रको फोटोकपी दिनोस् भनेका छौं, यसबाट मात्र उपभोक्ताले सही उत्पादन रोज्न सक्छन्,' कोइराला भन्छन्, 'अनुज्ञापत्र लिएकाले तुलनात्मक रूपमा सफा पानी उत्पादन र वितरण गरेका छन्।' अनुज्ञापत्र नलिई बोतलको पानी उत्पादन र वितरण गर्नु अपराध हो। खाद्य ऐन २०२३ को धारा ५ मा भनिएको छ- 'गुणस्तर उल्लंघन गरी उत्पादन बिक्री वितरण गरे सुरुमा एकदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवान गर्न सकिनेछ। दोस्रोपटक उल्लंघन गरे दुईदेखि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म जेल सजाय वा दुवै हुनसक्छ।' कसैले उत्पादनको प्रयोगबाट आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या देखियो भनेर प्रमाणित गरे २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति गराउने व्यवस्था छ। तर, प्राविधिक जटिलताका कारण यो व्यवहारमा लागू हुन नसकेको कोइराला बताउँछन्। सबभन्दा ठूलो बिडम्बना त जुन पानी हामी मिनरल वाटर भनेर पिइरहेका छौं, ती कुनै पनि मिनिरल वाटर होइनन्। कोइराला भन्छन्, 'नेपालमा उत्पादन हुने सबै पानी प्रशोधित (प्रोसेस्ड वाटर) पानी हुन्, मिनिरल वाटर होइन। मिनरल वाटरको छुट्टै मापदण्ड हुन्छ।' विभागमा दर्ता भएका ४४ मध्ये १३ उद्योग मिनिरल वाटरका नाममा दर्ता भएका छन्। विभागले केही वर्षयता मापदण्ड पूरा नगरेको भनी आयुष वेभरेज, सिनामंगल (अक्वा किंग), इचंगु खानेपानी फुड एन्ड वेभरेज, इचंगु (अक्वा ड्रप्स), पशुपति स्प्रिङ वाटर उद्योग, महांकाल (अक्वा एक्स्प्रेस) र बालाजी मिनेरल वाटर, नागार्जुन (अक्वा लाइस) गरी चार उद्योगको उत्पादनमा रोक लगाएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी पौडेल भने पानीको गुणस्तर नियन्त्रणमा एकीकृत कानुनको अभाव देख्छन्। 'उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन छ तर मापदण्डै नभएको अवस्था छ,' उनी भन्छन्, 'कानुन नै अपुरो छ।' उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण तथा निरीक्षण गर्न प्रत्येक जिल्लामा एकजना सरकारी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यन्वयन शैली जिल्लैपिच्छे फरक छ। 'कहीँ वाणिज्यले त कहीँ घरेलु कार्यालय प्रमुखले बजार अनुगमन गर्छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति समिति पनि छ,' पौडेल भन्छन्, 'ऐन कार्यान्वयन गराउने निकायबीच नै तालमेल छैन, कसरी पाउने उपभोक्ताले न्याय?' सुद्धिकरण उपाय उपत्यकाबासीले जुन पानी पिइरहेका छन्, तत्काल त्यसको अर्को विकल्प देखिँदैन। तर उपलब्ध भैरहेको पानी कसरी पिउनयोग्य बनाउने भन्ने उपाय छन्। सरकार उदासीन भए पनि उपभोक्ता आफैं जागरुक भए पानी स्वास्थ्यअनुकूल बनाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। 'उपत्यकामा पाइने पानी सिधै पिउन हुँदैन,' नास्टका श्रेष्ठ भन्छन्, 'यसलाई सुद्धिकरण गरेर पिए स्वास्थ्यलाई असर गर्दैन। कम्तिमा उमालेर पिउनुपर्छ।' प्रदूषित पानीले जन्डिस, पोलियो, झाडापखला, टाइफाइड, रगतमासी, हेपाटाइटिस, हैजा, आउँ, जुका पर्ने, दाँत बिग्रने, कुप्रो पर्ने लगायत रोग लाग्नसक्छ। उपत्यकामा वितरण हुने खानेपानीमा यिनै रोगका जीवाणु भेटिएकाले पनि रोगको जोखिम बढी छ। 'पानीमा सूक्ष्म जीवाणु नहुन् भनेर सुद्धिकरणका लागि क्लोरिन प्रयोग गरिन्छ,' पौडेल भन्छन्, 'तर, क्लोरिनको मात्रा बढी भए पनि क्यान्सर हुन्छ।' पानी उमाल्ने, केमिकल प्रगोग गर्ने, सोडिस प्रविधिको प्रयोग (घाममा बोतल राखेर तताउने), ओजोनेसन, रिभर्स ओस्मोसिस प्रणाली, अल्ट्राभाइलेन्ट टि्रटमेन्ट (युरोगार्ड, अक्वागार्ड) जस्ता विभिन्न तरिकाले पानी सुद्धिकरण गर्न सकिने उनको सुझाव छ। 'सरकार उदासीन छ, उपभोक्ता पनि जागरुक छैनन्,' पौडेल भन्छन्, 'पहिला त उपभोक्ता नै जागरुक हुनुपर्छ। पानीमा बेइमानी केयुकेएलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै ४० प्रतिशत पानी चुहावट हुन्छ। यो सरकारी आंकडा हो। तर, सरकारी अनुमतिबिना कसले कति लिटर पानी जमिनमुनिबाट तानेर उपभोग गरिरहेका छन्, त्यसको रेकर्ड कसैसँग छैन। काठमाडौंमा च्याउसरी उम्रिरएका हाउजिङमा डिप ट्युबवेलबाट पानी झिकिन्छ। ठूला होटलमा पनि यस्तै हुन्छ। यी हाउजिङ र ठूला होटलले भूमिगत पानी तान्न केयुकेएल वा अन्य कुनै सरकारी निकायको अनुमतिसम्म लिएका छैनन्। 'कुनै पनि हाउजिङ पानी चाहियो भनेर केयुकेएलमा आएका छैनन्,' केयुकेएलका प्रवक्ता रामेश्वरलाल तखाछे श्रेष्ठ भन्छन्, 'यो गैरकानुनी काम हो। जमिनमुनिको स्रोतमा सरकारको अधिकार हुन्छ।' यसरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जथाभावी पानी तान्ने प्रवृत्तिले हाउजिङ र होटल व्यवसायलाई त प्रशस्त नाफा भइरहेको होला, तर देशले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ। त्यतिमात्र होइन, यसले पानीका स्रोत संकुचित हुन गई भविष्यमा आपूर्तिमै गम्भीर समस्या आउने खतरा छ। जमिन भास्सिने र खेतीपातीको संकट पनि बढ्छ। खुलेआम पानीको स्रोतमा बेइमानी भइरहेको सम्बन्धित निकायलाई थाहा भए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यसमा पानीसम्बन्धी कानुनको अभाव मुख्य कारण रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। 'पानीको स्रोत दुरुपयोग गर्दा के कारबाही गर्ने भन्ने नै यकिन छैन,' उनी भन्छन्। यसबाहेक सरकारी धाराको भर परेर बस्दा पानी पिउनै आपत पर्ने स्थिति आएपछि धेरै घरपरिवार त निजी ट्यांकरको पानी मगाउँछन्। काठमाडौं उपत्यकामा दिनहुँ निजी ट्यांकरले कति पानी वितरण गर्छन् भन्ने तथ्यांक पनि छैन। तथ्यांकमात्र होइन, कहाँबाट कसरी कस्तो पानी वितरण भइरहेको छ, त्यसको गुणस्तर जाँच्ने काम पनि कुनै निकायले गरेको छैन। ललितपुर, नुवाकोटलगायत छेउछाउका झरनाबाट सिधै ट्यांकरमा पानी भरेर घरघरमा आपूर्ति गरिन्छ। त्यही पानी कति उपभोक्ताले सोझै पिउँछन्। यो सब थाहा पाउँदा-पाउँदै पनि जिम्मेवार निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कारबाही बढाएको देखिँदैन। यहाँसम्म कि विभागमा दर्ता भएर बोतलको पानी बेचिरहेका कम्पनीको निरीक्षण पनि फितलो छ। विभागले निकाल्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा पटकपटक मिनरल वाटरमा यतिउति प्रतिशत मिसावट फेला पर्यो भन्ने तथ्यांक छापिन्छ। तर, अर्को वर्ष त्यो कम्पनीले आफ्नो गल्ती सच्यायो कि सच्याएन भन्ने जानकारी उपभोक्तालाई दिइँदैन। बोतलमा पानी बेच्ने अधिकांश कम्पनीले आफ्नो उत्पादन 'मिनरल वाटर' भनी दाबी गर्दै लेबलसमेत टाँसेका हुन्छन्। तर, त्यसका लागि पालना गर्नुपर्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया ती कम्पनीले पूरा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विभागलाई थाहा छैन। उपत्यकामा पानी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा पानी वितरणको जिम्मेवारी सम्हालेको छ। संस्थाका अनुसार उपत्यकामा दैनिक पानीको माग २८ करोड लिटर छ। तर, वर्षभरि नै यहाँ मागअनुसार पानी आपूर्ति हुँदैन। वर्षा याममा १६ करोड लिटर र सुख्खामा १० करोड लिटर मात्र वितरण हुँदै आएको केयुकेएलले जनाएको छ। केयुएकेलले किटान गरेको यो मागको आधार कुनै सर्वेक्षण होइन, खानेपानीको सरकारी धारा जडान गरेका घरपरिवारको संख्या हो, जुन उपत्यकामा १ लाख ६५ हजार छ। तर, फैलिँदो बस्ती र धारा जडान नगरेका उल्लेख्य घरपरिवारलाई समेत आधार मान्दा काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको माग केयुएकेएलले निर्क्यौल गरेकोभन्दा निकै बढी हुन्छ। २०५८ को जनगणनालाई आधार मान्दा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र १ लाख ५२ हजार १ सय ५५ घर छन्। त्यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिकामा ६ हजार, ललितपुर उपमहानगरपालिकामा ३४ हजार ९ सय ९६ र भक्तपुरका दुई नगरपालिकामा १ लाख ९३ हजार १ सय ५१ घर छन्। बितेका ९ वर्षमा उपत्यकामा कति घर थपिए र त्यसै आधारमा खानेपानीको माग कति प्रतिशत बढ्यो, त्यसको लेखाजोखा छैन। केयुकेएलले २३ वटा मुहान र ६४ वटा डिप ट्युबवेलबाट संकलित पानी उपत्यकामा वितरण गर्दै आएको छ। सुख्खा याममा ६५ प्रतिशत मुहान र ३५ प्रतिशत भूमिगत पानी आपूर्ति गरिन्छ भने वर्षामा ८६ प्रतिशत मुहान र १४ प्रतिशत भूमिगत पानी पर्छ। स्रोतः नागरीक दैनिक, २०६६ मंसिर २७ गते |
| < Prev | Next > |
|---|